सेक्युरिटी प्रेस मुद्दामा २ अर्ब ६९ करोड दाबी
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा ठेकेदारसँग मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहितका अभियुक्तविरुद्ध २ अर्ब ६९ करोड ४० लाख बिगो, जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ ।
सरकारले नोट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी), स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, राजस्व स्टिकर, बैंक चेकलगायतका कागजात मुलुकभित्रै छाप्न मुद्रण केन्द्रमार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यहीअन्तर्गत विद्युतीय पूर्वाधार उपकरण खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस ‘डिल’ गरेको अडियो प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल जोडिएका थिए । अख्तियारले अनुसन्धान नटुंग्याउँदै उनलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि गत जेठ १३ मा पुनः नियुक्ति दिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मा सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि फ्रान्स र जर्मनी सरकारको लगानी रहेका कम्पनीबाट प्रस्ताव मागेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुवै कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोसले प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दुवै कम्पनीले आफ्नै देशका बैंकबाट प्रेस स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
ठूलो रकम खर्च हुने सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि सरकारले प्रतिस्पर्धाबिना सीमित कम्पनीबाट प्रस्ताव लिएर खरिद गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएको थियो । यही बेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ फागुनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीको प्रस्तावित मूल्य बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो हुने भनाइ आएको थियो ।
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनासम्बन्धी अनियमिततामा पनि पौडेल मुछिएका थिए । उनीमाथि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य र गुणस्तरमा भएको कमजोरीमा पनि संलग्न भएको आरोप छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो कार्यकालमै केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाको ०७५/७६ को प्रतिवेदनमा केन्द्रले भौतिक संरचना तयार नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्च गरेको पनि उल्लेख थियो ।
तर, त्यसअघि नै सेक्युरिटी प्रेसका पूर्वाधार दुई चरणमा खरिद गर्न आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पहिलो ठेक्का रकम ४८ करोड ७० लाख ६१ हजार ९ सय रुपैयाँबाट एक हजार केभीएका चार जेनेटरका साथै चार एमभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । दोस्रो टेन्डरको रकम २० करोड २० लाखबाट ५० हजार लिटरको डिजेल ट्याङ्की, पम्पलगायत जडान र सिभिल कार्य गरिएको थियो । उक्त कार्य काभ्रेको पनौतीमा निर्माणाधीन आईटी पार्कमा भएको हो ।
सामान खरिदका लागि नेपाली सप्लायर्सका साथै कोरिया र टर्कीका परामर्शदाता कम्पनीबाट पनि प्रस्ताव लिइएको थियो । तर नेपालीको प्रस्तावलाई सूचीकृत नगरी विदेशी परामर्शताबाट प्राप्त प्रस्तावलाई आधार मानेर लागत अनुमान गरी उपकरण खरिद गरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
‘विदेशी परामर्श कम्पनीको कोटेसन मूल्यका आधारमा लागत मूल्य तयार गरेको देखिएको छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो ठेक्कामा वास्तविकभन्दा २० करोड ३८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बढी लागत तयार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत पनि आरसीसी संरचना निर्माणका क्रममा अस्वाभाविक लागत अनुमान गरिएको थियो ।
काभ्रेको सिभिल कार्यका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा त्यही जिल्लाको दरलाई आधार बनाउनुको सट्टा काठमाडौंको दर राखिएको छ । माटोको काममा मेसिनबाट छिटो हुने भए पनि ज्यामीबाट खन्ने गरी लागत अनुमान तयार गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यस्तै, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको अनुसन्धानबाट फेला परेको छ । करिब १९ करोड ७३ लाखको ट्रान्सफर्मर रुसबाट ल्याउनुपर्ने सर्त उल्लंघन गर्दै फरक मुलुकबाट आयात गरिएको थियो ।
‘अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य राखी बदनियतपूर्वक राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको’ अभियोगमा अख्तियारले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक पौडेलका साथै तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीनकुमार पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल (हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालय), केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोग) मनिकमान महर्जन, तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल निवृत्त) रामबहादुर बुढा, तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल काठमाडौं समन्वय समिति) शिरीष उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।
इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जन र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । अनुसन्धानपछि ‘पावर सिस्टम’ र ‘प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक’ खरिदमा सरकारी सम्पत्ति गैरकानूनी तरिकाले हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसहित अख्तियारले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
नौ जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै बिगो र सजाय मागदाबी गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलबाट ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार, इन्जिनियर पोखरेलबाट ४९ करोड ४५ लाख ३५ हजार, सहायक निर्देशक पोखरेलबाट २० करोड ३८ लाख ९३ हजार माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, शाखा अधिकृत महर्जनबाट ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार, तत्कालीन लेखा अधिकृत बुढाबाट १९ करोड ८८ लाख १४ हजार र शाखा अधिकृत उपाध्यायबाट ४० करोड १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने दाबी अख्तियारको छ । उनीहरूमाथि कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको पनि माग छ ।
प्रबन्ध निर्देशक प्रधानबाट २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार, निर्देशक महर्जनबाट ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार र प्रबन्ध निर्देशक गुरौबाट ८ लाख ६९ हजार बिगो असुल्नुपर्ने दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, गुणस्तरहीन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गर्ने, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको बल्क फ्युल सिस्टम खरिद गर्ने कार्य गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।’
अख्तियारले परामर्शदाताका रूपमा रहेका संस्थाहरूमध्ये मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेज प्रालिका तर्फबाट सम्झौता गरी मुख्य काम गर्ने निर्देशक भुवन महर्जन, वास्तुशिल्पा एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौ र इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानको सम्पत्ति रोक्का गर्न पनि अदालतसँग माग गरेको छ । जरिवाना तथा बिगो असुली प्रयोजनका लागि चल, अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।
सम्बन्धित सामग्री
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्