भारतीय ठेकेदारसंग सम्झौता तोड्ने तयारी

२०८० वैशाख ५ गते मंगलबार, प्रकाशित

भारतीय ठेकेदारले सडक ठेक्का लिएर पनि अलपत्र परेका आयोजनाको सम्झौता तोड्नेसम्मको समझदारी भएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाबीच सोमबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा यससम्बन्धी समझदारी भएको हो । भेटमा भारतीय कम्पनीले लिएका रुग्ण ठेक्काबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा पटकपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएका सडक आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेलगायत विषय उठेका थिए ।

लमही–तुलसीपुर सडकमा प्रगति नभएकाले ठेक्का तोड्न भारतीय पक्ष पनि सहमत भएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘भक्तपुर–नगरकोट सडकमा पनि प्रगति कम छ, यसको ठेक्का तोड्न सकिने जानकारी भारतीय पक्षलाई गराइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सडक भारतको ऋण सहयोगमा बन्दै थिए, ठेक्का तोडेपछि लगानी खोज्नुपर्छ, बजेटले गर्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।’ राजदूत श्रीवास्तवसँगको शिष्टाचार भेटमा सडकका कुरा उठेको उनको भनाइ छ । कुर्था–बिजलपुरा रेलमार्गमा भारतले बनाएका भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्नेबारे पनि मन्त्रालयमा छलफल भयो ।

भारतीय सीमा जोड्ने बथनाह–विराटनगरमा चाँडै रेल सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको सचिव शर्माले बताए । ‘अहिले जति पनि ठेक्का छन्, तिनमा निर्माण व्यवसायीले काम बढाए भारतकै ऋण लगानी भएकाले अन्तिम अवसर दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले अवसर दिँदा पनि काम नगरे ठेक्का तोड्छौं भनेर राजदूतसमक्ष जानकारी गराएका हौं, काममा प्रगति नभए ठेक्का तोड्नेमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ ।’

पाँचथर, इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि–राँके–भेडेटार निर्माण थालेको चार वर्ष बित्दा काममा देखिने गरी प्रगति छैन । भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण चार वर्ष बित्दा १ सय १ किमि सडकको भौतिक प्रगति बल्ल २० प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ पुसमा सडक कालोपत्र शुभारम्भ गरेका थिए । एप्को इन्फ्राटेक प्रालिले ३ करोड २६ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) मा ठेक्का लिएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ मंसिरभित्र काम सक्नुपर्ने थियो । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा सडक कालोपत्र थालिएको हो । काम नभएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदले सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए, तर ठेक्का तोडिएन । अहिले पनि यो सडकमा पहिला जस्तो थियो, उस्तै समस्या छ ।

आठ पटक म्याद थप्दा पनि काममा प्रगति नभएपछि कमलविनायक–नगरकोट सडकको ठेक्का तोड्ने तयारी थालिएको छ । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले गत चैत १३ मा १४ दिने सूचना निकालेर यस अवधिमा काममा प्रगति नभए ठेक्का तोडिने उल्लेख गरेको थियो । गत चैत २६ मा आयोजनाले दिएको १४ दिने समय सकिइसकेको छ । तर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।

उक्त सडकको इन्जिनियरको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको र त्यसको रिपोर्ट आएपछि मात्र ठेक्का तोड्ने/नतोड्नेबारे निर्णय हुने भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताए । ‘प्राविधिकहरूबाट के रिपोर्ट आउँछ, त्यसअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन टुंगिने प्रक्रियामा छ । वैशाखभित्रै सडकको ठेक्का तोड्ने/नतोड्ने निर्णय भइसक्छ ।’ ठेक्का तोड्नेबारे सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । अहिले यो सडकमा ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । करिब १६ किमि सडकमध्ये अझै १ किमि कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।

अर्को समस्याग्रस्त सडक हो, लमही–घोराही–तुलसीपुर । ठेक्का भए पनि यो सडक चार वर्षदेखि अलपत्र छ । पाँच पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि चार लेन सडक निर्माणको ठेक्का रद्द गर्न भन्दै गत फागुन २२ मा १४ दिने सूचना जारी गरे पनि अझै ठेक्का तोडिएको छैन । लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक आयोजना कार्यालय लमहीले ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने कारणसहित १४ दिनभित्र ठेकेदारलाई सम्पर्क गर्न भनेको थियो । निर्माणको ठेक्का भारतको तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा कम्पनीले लिएको हो ।

नेपाल सरकार र भारतको एक्जिम बैंकको ऋण सम्झौतामा ०७५ माघ १४ गते ठेक्का भई ०७७ वैशाख २९ सम्म यसको निर्माण सकिसक्नुपर्ने थियो । घोराहीको बबई खोलादेखि तुलसीपुरसम्म २८ दशमलव १९ किमि सडकलाई दुई र चार लेनमा निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले फेरि म्याद ०८० असार ३१ सम्म थपिए पनि भौतिक प्रगति ९.६९ प्रतिशत मात्र छ ।

भारतीय कम्पनीहरूले ठेक्का लिएका सडकमा प्रगति एकदम कम रहेको सडक विभाग स्रोतले जनायो । ‘एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा थालिएका सडकमा बढी समस्या छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता सडक ठेक्का भएको लामो समय बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’ कामै नभएपछि केही ठेक्का तोडिएको पनि सडक विभाग स्रोतले जनायो ।

उदाहरण हो, बालाजु–रानीपौवा सडक । यसको दूरी १७.१० किमि छ । यो सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ वर्षअघि भारतीय निर्माण कम्पनी एआईपीएलसँग शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त ठेक्का लिए पनि काम हुन सकेको थिएन ।

सात पटक म्याद थप्दा आयोजनामा प्रगति नभएपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले गत असार ५ मा ठेक्का तोडेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत भदौ ८ मा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । रानीपौवा–त्रिशूली खण्डको पनि ठेक्का तोडिसकिएको छ । पटकपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो, जसको ठेक्का दिनेशचन्द्र आर अग्रवालसँग नागार्जुन–कोसी एन्ड न्यौपाने कम्पनीले जेभीमा लिएको हो । यस कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का नपाउने गरी गत साउनमा कालोसूचीमा राखिएको हो, जसको दूरी ३४.१८ किमि छ । दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल भारतीय निर्माण कम्पनी हो । केही समयअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुग्ण ठेक्काबारे सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, ठेकेदारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर तोकिएको समयमा लिखित प्रतिबद्धता गराएका थिए ।

मन्त्रीसामु उनीहरूले माग गरिएको समयभित्र काम सक्ने दाबी गरे पनि अहिलेसम्म सकिएको भने छैन । उनले रुग्ण ठेक्कामा दिएको समयभित्र प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति नबढाएका ठेक्का मन्त्रालयले तोड्न सकेको छैन ।