निजी क्षेत्रको १२०० मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौता

२०८० वैशाख ७ गते बिहीबार, प्रकाशित

नेपालको विद्युत् खरिदमा भारतीय व्यापारीलाई आकर्षित गर्न आयोजना गरिएको ऊर्जा सम्मेलनमा १२ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीको सम्झौता भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार उक्त विद्युत् भारतीय व्यापारीले किन्ने समझदारी भएको हो । सम्मेलनमा करिब २४ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि राखिएको थियो ।

विद्युत् बिक्रीको सम्झौता भए पनि हालसम्म विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रलाई यसको व्यापारको अनुमति छैन । अहिले सम्झौता भएको विद्युत् भारतीय बजारमा पुर्‍याउन नयाँ विद्युत् ऐनको आवश्यकता पर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिएको खण्डमा भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको इप्पानले जनाएको छ । सम्मेलनमा सबैभन्दा ठूलो सम्झौता भारतीय कम्पनी वेदान्त रिसोर्सेस लिमिटेडसँग भएको छ । कम्पनीले आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी (नेपेक्स) सँग विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । यस्तै मणिकरण पावर लिमिटेडले २ सय मेगावाट आयोजना किन्ने सम्झौता गरेको छ ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारतीय ऊर्जा खरिद–बिक्री बजार (आईईएक्स) मा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले भारतीय खरिदकर्तालाई बिक्री गरे पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ । त्यसैले ०४९ सालमा ल्याइएको विद्युत् ऐन पुरानो भएको भन्दै निजी क्षेत्रले नयाँ ऐन ल्याउन र आफूहरूलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले कानुन बनाउन हालसम्म सुरसार गरेको छैन । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा पेस गरेको विद्युत् विधेयक प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभा पुगेर पुनः मन्त्रालय नै आइपुगेको थियो । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन उक्त विधेयक २०७७ मा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले फिर्ता लिएकी थिइन् ।

लगत्तै विद्युत् ऐन ०४९ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत असोज ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट अस्वीकृत भएपछि कानुन बनाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । कानुन नबनेसम्म कागजमा मात्रै सीमित हुने सम्झौता गर्दा सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री भने ताली बजाउँदै बसेका थिए । सरकारले कानुन नबनाएसम्म निजी क्षेत्रले गरेको सम्झौताको कुनै अर्थ नहुने स्वयं व्यवसायीहरूले नै स्विकार्दै आएका छन् । ‘अहिले यो सम्झौताको कुनै अर्थ छैन । तर सरकारले नीति ल्याएको खण्डमा सिधै खरिद–बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भने । दुई दिन चलेको सम्मेलनमा १९ देश सहभागी रहेका इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्गले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा नेपालको जलविद्युत्को विकासको बाधा र यसको सम्भावना, लगानीलगायतका विविध विषयमा १६ वटा सत्र सञ्चालन भएको गर्गले बताए । सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले विद्युत् व्यापारमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हटाई निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले विद्युत् ऐन नल्याउँदा यो क्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ थियो ।

ऊर्जा व्यवसायी प्रकाश दुलालले जति ऊर्जा मन्त्री आए पनि जलविद्युत्को विकासका लागि दीर्घकालीन नीति कसैले पनि नबनाएको बताए । ‘प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल राम्रो गरे भनेको पाइन्छ । तर वन मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकालगायतले व्यवसायीलाई परेको दुःख सुनेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ३० वर्षमा फड्को मार्दा पनि सरकारले हालसम्म विद्युत् व्यापारका लागि ऐन ल्याएको छैन ।’

सरकारले हाइड्रोजनको कुरा गर्दै आएको तर यसका लागि कुनै पनि निर्देशिका छ कि छैन त्यो सरकारलाई थाहा नभएको भन्दै पहिला विद्युत्को ऐन ल्याउनुपर्ने ऊर्जा व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरू बिस्तारै पाखा लागेको देखिएको र एउटै देशप्रति झुकाव हुँदा ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती कसरी समाधान गर्ने भन्दै अधिवक्ता नवीन भण्डारीले प्रश्न गरे । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विकासका लागि केही नीतिगत समस्या रहेको र राजनीतिक नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । आफूले ९ महिना ऊर्जा मन्त्री हुँदा सम्भव भएको सम्म काम गरेको बताए ।

यस्तै पूर्वऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले आफूले ४० दिनमा विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए खुलाएको बताए । पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले आफू मन्त्री हुँदा नेपाल–भारत क्रस बोर्डर निर्माणको सुरुवात गरेका कारण पनि लोडसेडिङ चाँडै हटेको बताइन् । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । सरकारले विद्युत् भारत निर्यात गर्ने संयन्त्र बनाउन लागेको महतले बताए ।

‘विद्युत्का लागि बंगलादेश अर्को ठूलो बजार हो । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौतापछि त्यसतर्फ निर्यात गर्न सकिनेछ,’ महतले भने । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले ऊर्जा व्यवसायीको समस्याका बारेमा बुझेको र यसलाई समाधान गर्न आफू लागिपरेको बताए । ऊर्जा सम्मेलनले नेपालको विद्युत्को बजार विस्तार र लगानीकर्ता आकर्षित गर्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।