भारतसंग दुश्मनी होइन, भुमि फिर्ता खोजेका छौँः प्रचण्ड
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्र कालमा गुमाएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिन लागेको बताएका छन् । प्रतिनिधसभाको शनिबारको बैठकमा बोल्दै उनले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधन हुनु नेपालको लागि राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय भएको बताएका छन् ।
दाहालले भनेका छन्–‘राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आएका छौं ।’ प्रतिनिधिसभामा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा राख्नका लागि ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
दाहालले उक्त विधेयकमा नेपालीले जनाएको समर्थनमा आफ्नो पनि ऐक्यबद्बता रहेको बताए । उनले विधेयकमा सुरुदेखि सर्वसम्मति रहँदै आएको र अब पनि सर्वसम्मतिले पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने चरणमा आइपुगिएको र विगतमा पनि पटकपटक उठाउँदै आइएको उनले बताए ।
अध्यक्ष दाहालले सीमा विवादलाई लिएर छिमेकी राष्ट्रभारतसँग दुश्मनी नचाहेको पनि संसदमा बताए । लामो समयदेखिको भूमि विवादको समाधान कुटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको भन्दै भूमिलाई लिएर भारतसँग कुनै दुश्मनी नचाहेको बताएका हुन् ।
‘वार्ता संवादकै बाटोबाट यो समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौ । हामी भारतसँग दुश्मनी चाहेका छैनौं । कुटनीतिक संवादमार्फत् समाधान चाहन्छौं । बरु यसलाई एकपटक र सधैका निम्ति समाधान गर्ने खोजीमा छौं । हामी सबै राजनीतिक पार्टी गम्भिर छौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
उनले विवादित भूमिमा भारतले लिपुलेकको बाटो बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपाललाई झक्झक्याएको बताए । अध्यक्ष दाहालले नेपालको यो राष्ट्रिय मुद्धामा सबै दल, सबै नेपाली जनता एक ठाँउमा भएको भन्दै भारतलाई अप्ठ्यारो पार्न एकता प्रर्दशन नभएको बताए ।
भारतीय सरकार, त्यहाँका पत्रकार, बुद्धिजिविलगायतले नेपाली जनताको यो संवेदनशीलतालाई बुझिदिन समेत अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरे । यी भूमि विवादित हुन् भनेर दुवै देशले स्वीकार गरेको अवस्थामा ती विवादित भुमिलाई समेत समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपाललाई झस्काएको दाहालले बताए ।
भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर विवादित भूमि समेटेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सृजना भएको उनको भनाई छ । नेपालले लामो समयदेखि अर्कै ढंगबाट समस्याको समाधान चाहेका बेला लिपुलेकमा लकडाउनको बेला भारतले बाटो उद्घाटन गरेर नेपाललाई अघि बढ्न सहयोग गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले भारतीय मन्त्रीलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
यस्तै, दाहालले आफूहरुले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको पनि बताए । उनले भनेका छन्–‘भारत सरकारसँग मित्रता चाहेका छौं, नेपाल र नेपाली जनतालाई विकास र समृद्धितर्फ लैजान चाहेका छौं । यो निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गर्नु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु हैन, वार्ताका लागि घचघच्याउनु हो ।’
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्