प्रधानमन्त्रीज्यु महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात किन ?

२०७७ जेठ ३१ गते शनिबार, प्रकाशित

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा विवाद रहेको विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वि. सं. २०७१ मा पनि स्वीकार गरेको स्मरण गराएका छन् ।

भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूची–३ मा राख्ने संविधान संशोधनको समर्थन गर्दै उनले भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धि पनि सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले भने, ’नेपाल(भारतको अधिकांश सिमांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । महाकाली र सुस्ताको विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहेको छ । यी क्षेत्रमा विवाद रहेको कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ सालमा नेपाल आउँदा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा स्वीकार गरिएको छ ।’

त्यतिबेला विवादीत विषय परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल गरेर हल गर्ने भनिएकोमा त्यो हुन नसकेकोप्रति यादवले असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोधे, ’विवादका विषय परराष्ट्र सचिवद्वारा हल गर्ने भनिएको थियो । त्यसको प्रयास किन भएन ? त्यो प्रयास कहाँ पुग्यो प्रधानमन्त्रीजी ?’

यादवले सुगौली सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक भएको बताएका थिए । एकातर्फ नेपालले ठूलो भूमि गुमाउनुपरेको र अर्कोतर्फ नेपालले युरोपलगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध राख्नका लागि भारतलाई सोध्ने बुँदा राख्नु अपमानजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि गरिएकोप्रति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । भारतसँग महाकाली सन्धि गराउन भूमिका खेल्ने नेता प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै उनले भने–‘महाकाली सम्झौता गर्दाखेरि महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई नदीको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भनिएको छ । महाकाली सन्धिले सुगौली सन्धिलाई पछाडि धकेलेको छ । त्यो र यो सन्धि गर्दा के गरेका थियौं भन्ने जवाफ दिनुप¥यो ।’

महाकाली सन्धिमा नेपालको अहित भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्वीकार गरेको बताउँदै यादवले प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले संसदमा माफी माग्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए ।

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक आएपछि नेपाल(भारत सीमा सम्बन्धि प्रमाण खोज्न मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समूह गठन गरेकोमा पनि यादवले असहमति जनाए । उनले प्रमाण खोजेर दाबी पेश गरेको भए सही हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखे । विज्ञ समितिमा मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई नराखेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

वैदेशिक मुलुकहरूसँग कूटनीतिक रूपमा बलियो बन्नक लागि आन्तरिक एकता बलियो बनाउन पनि यादवले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालले भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।