महाकाली सन्धीका राष्ट्रघाती खलनायक को हुन ?

२०७७ असार १ गते सोमबार, प्रकाशित

लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर जारि गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमै समावेश गर्नका लागि शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो, जसमार्फत दुइतिहाइ भन्दा बढी मतले संविधान संशोधन बिधयेक पारित भयो ।

त्यस दिन प्रतिनिधिसभामा बोल्ने संसदहरुमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय बन्न पुगे जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो । उनको ‘दमदार’ आभिब्यक्तिको सामाजिक संजालमा धेरैले प्रसंशा गरे ।

उनले नक्सा जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यबाद मात्र दिएनन्, ‘रास्ट्रघाती’ दोषीहरुलाई पहिचान गरेर टुडिखेलमा झुन्ड्याउनुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए, जसलाई नेपाली जनताले खुब समर्थन गरे ।

“राष्ट्रघाती को–को हो देशमा पहिचान गर्नुपर्छ । देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्छ । त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि । कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थियो नि”, महतोले भने, “५८ वर्षअघि कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो ? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन ?”

उनले महाकाली सन्धीका बेला त्यसको मुहान उल्लेख नगर्नु भूल भएको बताएका छन् । उनले महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भएको बताए लगत्तै धेरै को ध्यान आहिले महाकाली सन्धितर्फ मोडिएको छ ।

महाकाली सन्धिमा वि सं २०५१ साल माघ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि महाकाली सन्धिको अवधारना कसले कसरी ल्यायो, त्यसको रोचक इतिहास पाउन सकिन्छ ।

सन् १९०८ मा भारतमा शासन गरिरहेको अंग्रेज सरकारले वनवासामुनि कञ्चनपुरको सलानीगोठ भन्ने ठाउँबाट आफूखुसी नहर बनाएर महाकालीको पानी लग्यो । उसले नेपालको स्वमित्वमा रहेको महाकाली नदीको पानी नहर बनाएरै प्रयोग गर्दा नेपाललाई भने एकपटक जानकारी गराउनसमेत आवस्यक ठानेन ।

तर, त्यो नहर १९१० मा महाकाली नदीमा आएको बाढीले भत्काइदियो । उक्त बाढी पछि महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ मोडियो । त्यसपछि भारतले आफ्नो जमीनमा महाकाली नदीको पानी लैजान वनवासामा सारदा ब्यारेज बनाउन आवस्यक ठान्यो । तर, वनवासा पनि नेपालकै भूमिमा पर्थ्यो ।

त्यसपछि भारतले १९१६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणालाई चिठी लेखेर शारदा ब्यारेज बनाउन जमिन माग्यो र चन्द्रशमशेर राणाले भारतको आग्रह स्वीकार गर्दै बाँध निर्माणका लागि नेपाली भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए ।

फलाम र ढुंगा प्रयोग गरेर पुरानो प्रविधिमा बनाएको शारदा ब्यारेज जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि भारतले टनकपुरबाट पानी लैजाने योजना बनायो । शारदा ब्यारेजले भारतको ठूलो भूमिमा सिचाइको सुविधा दिएको थियो । जीर्ण बनेको शारदा ब्यारेज केही गरी भात्किहालेमा त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याउने निश्चित थियो ।

त्यसैले, उसले नेपालको सहमतिबिना टनकपुरमा बाँध बनाएर महाकाली नदी फर्कायो । शारदा ब्यारेजभन्दा उचाईमा रहेको टनकपुर बाँध भारतले निर्माण गर्दासम्म नेपाल–भारतबीच कुनै सम्झौता भएको थिएन तर अझैपनि त्यस बाँधबाट पानी लैजान भने भारतलाई केही नेपाली भूभाग चाहिने भयो ।

२०४७ सालको आन्दोलनपश्चात बहुदल आएपछि भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग तटबन्धका लागि आवश्यक जमिन मागेको थियो तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको आग्रह मानेनन् ।

त्यसपछि सन् १९९१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपाललाई १० मेगावाट बिजुली र हिउँदमा १५० क्यूसेक पानी दिनेगरी नेपाली भूमिमा बाँध बनायो ।

दुई देशले आधा–आधा पानी पाउनुपर्नेमा टनकपुर सन्धिले भेदभाव गरेकोमा उक्त सन्धीको नेपालमा विरोध गरियो । यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरियो र सर्वोच्च अदालतले नयाँदिल्लीमा भारतलाई टनकपुर बाँधमा प्रयोग गर्न दिइएको नेपालको जमिनसँग सम्बन्धित दस्तावेज संसद्दले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने आदेश दियो ।

त्यसपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले हार बेहोर्यो र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार बनायो । एमाले चाहेको खण्डमा टनकपुर विवाद अवश्य सुल्झिन्थ्यो तर उसले त्यसो नगरी पुरै नदीको स्वामित्व नै भारतमा निहित हुनेगरी ‘महाकाली प्याकेज’ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । यो प्रस्ताव तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भारत भ्रमणमा गएकाबेला सम्पूर्ण महाकाली नदीको स्वामित्व भारतसँग रहने सन्धि नेपालले प्रस्तुत गर्यो । टनकपुर सन्धिमा नेपाल हेपिएको छैन भनेर प्रचार गरियो । महाकाली प्याकेजभित्र टनकपुरलाई पनि घुसाइयो ।

महाकाली प्याकेज तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारले उठाएको हो । त्यतिबेलाका नेपालका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनका अनुसार महाकाली सन्धिको प्रस्ताव नेपालले गरेको हो । भारतीय विदेशसचिव सलमान हैदर र मनमोहन अधिकारी क्याबिनेटका जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेबीच सन् १९९५मा भारतीय दूतावासमा महाकाली प्याकेजको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसरी भारतले महाकाली प्याकेजको प्रस्ताव नेपालबाट नै पाएको हो । जलस्रोतविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार भारतले महाकाली प्याकेज भारतीय बामपन्थी दलले नेपालको वामपन्थी सरकारबाट प्रस्ताव गर्न लगाएको थियो । त्यसपश्चात एमाले सरकार ढल्यो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाली कांग्रेस मिलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।

संसदबाटै अनुमोदन गरिनुपर्ने महाकाली सन्धि अझै अनुमोदित भइसकेको थिएन । तत्कालीन एमाले नेताहरु केपी ओली र माधवकुमार नेपाल महाकाली सन्धिको बलिया समर्थक थिए । अझ केपी ओलीले त महाकाली सन्धि भएपश्चात नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि संसदको दुईतिहाईभन्दा बढी मतले पारित भएपछि विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

महाकाली सन्धीको अडान लिएकोमा २०५६ सालको चुनावमा बामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव(ओली समूह राष्ट्रघाती भएको बताएको थियो । तर, महाकाली नदीको पानीको प्रयोगबारे गरिएको महाकाली सन्धि राजेन्द्र महतोले शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेजस्तो नेपालको सीमासँग कसरी सम्बन्धित छ त ? यसबारे पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

महाकाली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी उक्त दस्तावेजको प्रस्तावनामै “महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै” भनेर उल्लेख गरिएको छ तर सन् १८१६को सुघौली सन्धीले भने महाकाली नदीको समग्र भागलाई सिमा मानेको छ ।

महाकाली सन्धिको धारा ५मा भनिएको छ, “काली नदीका पश्चिममा परेका प्रदेशहरु निपाउलका राजाले आफू स्वयं, आफ्ना प्रतिनिधि र उत्तराधिकारीहरुका लागि सारा दावाहरु त्याग्ने छ र ती देशहरू र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्पर्क कहिल्यै राखिने छैन ।”

यसको मतलब महाकाली सन्धिका अनुसार नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैँका लागि छाडेको छ । मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धी गरिनु त्यसबेलाको गम्भीर त्रुटि रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि स्वीकारेका छन् ।

राजेन्द्र महतोले भनेजस्तो ‘राष्ट्रघाती’हरुलाई नेपाली जनताले पहिचान गर्न आवश्यक छ । महाकाली सन्धी मात्र नभई राष्ट्रको अहितमा विगतमा भएका सबैखाले सन्धिहरुका खलनायक नेपाली जनताले चाँडै नै पत्ता लगाउनुपर्छ ।