आगमन नयाँ वर्षको, पालो अब विकास र समृद्धिको

२०७५ वैशाख १ गते शनिबार, प्रकाशित

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार एउटा नेपाली जनमत सर्वेक्षण आयो । उक्त सर्वेक्षणमा ५३ प्रतिशतले भनेका छन, ‘देश सही दिशातर्फ उन्मुख छ ।’ एसिया फाउन्डेसनले सातै प्रदेशका ७ हजार २ सय २ जनामा गरेको सर्वेक्षणका ८२.२ प्रतिशतले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुने हिंसात्मक गतिविधिलाई ‘अवैधानिक’ भनेका छन ।

आजदेखि २०७५ साल सुरु भएको छ । देशका धेरै जसो बाधा–व्यवधान २०७४ मै सकिएका छन । यसले गर्दा नयाँ वर्ष उल्लासमय मात्र होइन, उत्साहमय समेत बनेको छ । सर्वसाधारणलाई देश सही दिशामा गएको प्रतीत त भएको छ, तर त्यता लाने दायित्व राजनीतिक दलहरू र नेताका काँधमा छ । किनकि देश हाँक्ने मुख्य मियो राजनीति नै हो ।

२०७४ साल राजनीतिक स्थायित्वको रेखा कोरेर बिदा भएको छ । तर विगतको वर्षमा कोरिएका रेखालाई उपयोग गरेर अब नयाँ वर्षमा नयाँ गोरेटो निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा केही चुनौतीलाई चिर्नुपर्नेछ । राजनीति नै मूल नीति भएकाले यसको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ? त्यसका आधारमा बाँकी क्षेत्र पनि कता जाने भन्ने निक्र्योल हुन्छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन, सुशासन, विकास र समृद्धि अबको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य हुनुपर्नेछ । यी ३ लक्ष्य हासिल गर्न केही समस्या छन । पहिलो चर्चा सुरु गरौं, ३ तहको सरकारबाट ।

संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार बनेका छन । तीनवटै सरकारका सीमा के हुन, स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघका लागि अधिकारहरू निश्चित गरेको छ । ती अधिकारहरूको व्यावहारिक प्रयोग कसरी गर्ने अन्योल छ ।

पहिले यही अन्योललाई चिर्न सक्नुपर्नेछ । स्थानीय तह र केन्द्रीय संरचनाको अभ्यास यसअघि पनि भएको थियो । त्यसैले ती संरचनाहरूले जेनतेन काम गरिरहेका छन । तर प्रदेशको संरचना विलकुल नयाँ छ । त्यसैले के काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरू परेका छन ।

संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा रहेका अधिकारहरू बमोजिम कुन–कुन कार्यालय र कुन संरचना, आयोजनाहरू कसको मातहत रहने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । प्रदेश मातहत रहने कार्यालय र संरचनाहरूको निक्र्योल र बाँडफाँट भएको छैन । यो काम तत्कालै गर्नु पर्नेछ ।

तीन तहको सरकार बन्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नहुने हो भने त्यसले आम नागरिकमा छिट्टै वितृष्णा ल्याउने सम्भावना हुन्छ । जुन अवस्था आउन नदिन सबै तहका संरचनाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।

शासकीय कार्यशैली अझै केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै चलिरहेको छ । स्थानीय र प्रदेशलाई छुट्टै स्वायत्त अभ्यास गर्ने निकायको रूपमा लिने सोचाइ विकसित भएको छैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा भएको केन्द्रीकृत मानसिकताको ‘ह्याङओभर’ ले ३ तहको संरचनालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न व्यवधान देखिएको छ ।

सुरक्षाको कमान्डसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल निक्र्योल गर्नुपर्ने स्थिति छ । जस्तो– प्रदेशमा पनि प्रहरी रहने व्यवस्था छ । तर प्रदेश प्रहरीलाई कसरी राख्ने र कसरी चलाउने भन्ने कुनै तयारी छैन । प्रादेशिक सरकार बनेका छन, सुरक्षा निकाय केन्द्रको कमाण्डमा चल्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्री लगायतले सुरक्षा निकायलाई आदेश, निर्देश गर्न सक्दैनन । यो अवस्था धेरै दिन रहँदा प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारबीच खटपट आइहाल्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि विकास र समृद्धिको बाटोमा जाने प्रतिबद्धता दलहरूले चुनावमा गरेका थिए । त्यही प्रतिबद्धताअनुसार तीनवटै तहका निर्वाचनमा जनतासमक्ष मत मागे । वाम गठबन्धनका नाममा हालका सत्तारूढ दलहरूले विकास र समृद्धिका धेरै ठूलठूला प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका थिए । तिनलाई अब व्यावहारिक रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

वामपन्थी गठबन्धनले १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर र्पुयाउने र आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि र्पुयाउने, चिनियाँ रेल, पानिजहाज, मोनोरेल आदी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै जल, जैविक, जिओ–थर्मल, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको थियो । यी सबै कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ र्पुयाउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । चुनावमा मत माग्न मात्र प्रतिबद्धता गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ कि हुन्न ? आगामी दिनमा सबैको चासो त्यसमा केन्द्रित हुनेछ ।

छोटो समयमा तीव्र गतिमा गाउँ–गाउँ सडक पुगेका छन । डाँडाकाँडा घुम्ती रेखाहरू जहींतहीं देखिन्छन । सबैभन्दा विकट कर्णालीका हुम्ला बाहेक अरू जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन । अहिलेसम्म सडक विभागअन्तर्गत केन्द्रीय सडक करिब १३ हजार किलोमिटर पुगेको छ । स्थानीय सडक ६० हजार किलोमिटर नाघेको छ । केन्द्रीय स्तरका ५५ प्रतिशत र स्थानीयका ३ प्रतिशत सडकमात्र कालोपत्रे गरिएको छ ।

यसबीच देशले केही रणनीतिक राजमार्गमा काम अघि बढाएको छ । १ हजार ७ सय ९६ किलोमिटरको मध्यपहाडी लोकमार्ग सकिने दौडाहामा छ । करिब ९ सय किमि पुरानो र ९ सय नयाँ बनाएर यसलाई पूर्णता दिइनेछ । नयाँ ९ सयमध्ये करिब ५ सय किमि बनिसकेको छ । बाँकी ४ सय किमिको ट्रयाक खोल्ने काम आउने वर्ष सकिनेछ । अबको ३ वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ ।

त्यस्तै अर्को छ– भित्री मधेस राजमार्ग । झापाको शान्तिनगरबाट सुरु भएर धरान–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौंडा–गैंडाकोट–गुल्मी–दाङ हुँदै यो डोटीसम्म पुग्नेछ । धरान–हेटौंडा ३ सय १२ किमि आउँदो वर्ष कालोपत्रे सक्ने गरी यसको काम भइरहेको छ । अबको ७ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ वटा हुनेछन । भारत–चीन जोड्ने राजमार्ग (दक्षिण–उत्तर) ११ वटा हुनेछन । नागढुंगा–नौबिसे पहिलो सुरुङ मार्ग बन्दैछ । काठमाडौं चक्रपथको आधा भाग सकिन लागेको छ ।

महाभूकम्प प्रभावित अघिल्ला २ वर्षका निराशाजनक अवस्था चिर्दै नेपालले सन् २०१७ मा ६.७ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर हासिल र्गयो । एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) का अनुसार उक्त वर्ष दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको सबैभन्दा धेरै ७.२ प्रतिशत वृद्धिदर रह्यो । तेस्रो स्थानमा रहेका नेपाल र भूटानको दोस्रो भारतभन्दा ०.१ प्रतिशतले मात्र तल अर्थात् ६.९ प्रतिशत पुग्यो । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो उल्लेख्य उपलब्धि थियो ।

बाढी–पहिरोका कारण कृषिमा पुगेको ठूलो क्षतिका कारण २०१८ मा वृद्धिदर तल झर्दैछ । तर पनि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा विश्वकै अग्रभागमा आउने केही उपलब्धि गर्न थालेको छ । क्रयशक्ति बढी भएका देशको ९५ औं स्थानमा रहेको नेपाल औद्योगिक उत्पादन वृद्धिदरमा भने छैटौं स्थानमा आइपुगेको छ  । २०१७ मा यसको वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत रह्यो । दुःखको कुरो निर्यातमा पछि परेर र आयातमा बढी निर्भर भएर हामी समृद्धिमा जानसकेका छैनौं ।

कुनै समय नेपाली कार्पेटको विश्व बजार थियो । अहिले हामीसँग त्यस्तो कुनै उत्पादन छैन, जसलाई संसारभर ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकियोस । २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ११ अर्ब व्यापार घाटा ब्यहोरेको नेपालले २०७४÷७५ को ७ महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब घाटा सहिसकेको छ । हामी औद्योगिक उत्पादनमा अघि बढ्दै गए पनि तिनमा निर्यातजन्य कम छन ।

कृषिमा बढी निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले मौसमले पनि हाम्रो ग्राफलाई तलमाथि पार्ने गर्छ । एडीबीको प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपालमा सन् २०१७ मा आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुको मुख्य कारण कृषि उत्पादन बढ्नु हो । उत्तम मनसुनका कारण उक्त वर्ष ५२ लाख टन धान उत्पादन भयो । त्यसका साथै औद्योगिक उत्पानको सन्तोषजनक वृद्धि, विद्युत आपूर्तिमा विस्तार र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान दिए ।’

पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशाका किरण देखा परिरहेका छन । महाभूकम्पले अत्याएर बिग्रिएको पाहुना बजार विस्तारै उकालो लाग्दै गएको छ । २०७४ मा १० लाख पर्यटक नाघे । ऊर्जामा हामी क्रमशः आत्मनिर्भर भइरहेका छौं । २०७४ मा मात्रै सय मेगावाट बिजुली थपेका छौं ।

नेपालमा वर्षेनि सरदर ५ लाख १२ हजार सक्रिय श्रमशक्तिको प्रवेश हुन्छ । दुःखको कुरो तीमध्ये करिब ३ लाख नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान्छन । त्यस्तै करिब ६० हजार विभिन्न मुलुकमा पढ्ने कागज बनाएर पुग्छन । तीमध्ये ठूलो संख्या कामै गर्न गएका हुन । ती फर्किंदैनन् पनि । युवा पलायन देश निर्माणमा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । तर तिनलाई रोकिहाल्ने स्थिति पनि छैन ।

सन् १९९३/९४ मा वैदेशिक रोजगारी खोल्दा ३ हजार ६ सय ५ जना गएका थिए । यो संख्या यसरी बढ्न थाल्यो २००१ मा १ लाख जना पुगे । सबैभन्दा धेरै २०१३/०१४ मा ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ जना उडे । मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये ७५.५ प्रतिशत अदक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशत दक्ष हुन्छन ।

समग्रमा बर्ष २०७४ मा देशले अधिकांस उल्झनहरुबाट पार पाएको छ । आर्थिक, सामाजीक, राजनितिक लगायतका परिसुचकहरु सकारात्मक र सुधारोन्मुख छन । प्राप्त उपलब्धी र प्रतिबद्धताको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती रहनेछ । आशा गरौँ, बर्ष २०७५ को आगमन नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको आधार हुनेछ ।