चिनको सहयोगमा अब नेपालमा स्याटेलाइट नक्सा

२०७५ मंसिर २१ गते शुक्रबार, प्रकाशित

नेपालमा अब स्याटेलाइटबाट नक्सा तयार गरिने भएको छ । यसका लागि चीन सरकारले सहयोग गर्नेछ । स्याटेलाइटबाट खिचिएको नेपालको समग्र भूभागको तस्बिर चीनले उपलब्ध गराउनेछ ।

यस विषयमा चीन र नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व भौगोलिक सूचना व्यवस्थापन सम्मेलन भाग लिन चीन गएको बेला उक्त समझदारी भएको हो । जसअनुसार अनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म चीनले निशुल्क रुपमा स्याटेलाइटबाट खिचिएको तस्बिर नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहसचिव जोशीले दिए ।

‘जेट ३ स्याटेलाइट इमेज क्लाउड सर्भिस प्लेटफर्म इन नेपाल’ नामक प्रणाली अन्र्तगत नेपालले आवश्यकता अनुसार तस्बिर डाउनलोड गर्न सक्नेछ । नेपालले जापान र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा हवाइफोटो प्रयोग गरी १ः२५००० र १ः५०००० माननापको नक्सा तयार पारेर प्रयोग गरिरहेको छ ।

स्याटेलाइट तस्बिर को प्रयोगबाट अब यी नक्सा अद्यावधिक गर्न सकिने छ । तस्बिरको प्रयोग गरी ठूलो माननापको स्थलरुप नक्साको नयाँ ‘सिरिज’ नै तयार पार्न सकिने छ ।

यसबाट प्राकृतिक श्रोत, वनजंगललगायतको नक्सांकनमा सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै शोध अनुसन्धान, सहरी योजना तर्जुमा, प्रकोप व्यवस्थापन, जनगणना, आधुनिक कृषि परियोजना, विकास निर्माण र नीति तय गर्न पनि यस्तो नक्साको उपयोग गरिन्छ । स्याटेलाइट नक्साबाट यी कार्य गर्न थप सहज हुने जोशीले बताएका छन् ।

नक्सा बनाउन वर्षेनी १० देखि १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । विकास निर्माण आयोजना, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, शैक्षिक संस्था लगायतले आ–आफ्नो प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै नक्सा तस्बिर खरिद गरिरहेका छन् ।

चीनले निशुल्क रुपमा उक्त सेवा प्रदान गरेपछि प्रत्येक वर्ष खर्च हुँदै आएको करोडौं रकम जोगिने भएको छ । ‘अब इमेज किन्नु परेन । कतिपय स्थानमा दोहोरो खर्च समेत भएको छ,’ जोशीले भने–‘राज्यको करोडौँ रकम विदेशिनबाट जोगियो ।’

२०५७ सालमा स्थापना भएको भूउपयोग आयोजनाले नक्सा किन्नमा ठूलो खर्च गर्दै आएको थियो । उक्त संस्था साउनबाट खारेज भएको छ । आयोजनाले हालसम्म ३५ जिल्लाका तीन सय ५५ स्थानीय तहको स्थलरुप नक्सा तयार पारिसकेको नापी विभागले जनाएको छ ।